सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नसक्ने गरि बन्यो विधेयक

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि बिधेयक २०७५  संघिय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई सरकारलाई मन नपरेको बेला बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गराउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकले ऐनको रुप पाएपछि हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी सामाजिक सञ्जालहरु, फेसबुक, यूट्युब, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएपले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यी सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न सक्नेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमप्रति निकै असन्तुष्टि देखिएको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बद गराउनकै लागि यो विधेयक ल्याएकोसमेत विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गरे । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बास्कोटाले संविधानको धारा ५१ को खण्ड च अनुसार सुचना प्रविधिको बिकाश र सर्वसाधारणको पहुच वृद्धि गर्न लगायत विभिन्न समयका सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीतिलाई एकिकृत गरि कानूनी बैधता दिन बिधेयक ल्याउनु परेको बताए ।

सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले समाजमा पर्न सक्ने नकारत्मक असरलाई कम गर्दै विकास र सम्वृद्धिको यात्रालाई सहयोग होस् भनेर बिधेयक ल्याइएको भनिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन ,पोर्टल, ब्लगलाई समेत सामाजिक हितमा प्रयोग हुनसक्ने गरि नियमन गर्न बिधेयक ल्याइएको पनि मन्त्रि बास्कोटाले बताए ।

बिधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि नेमकिपाका संसद प्रेम सुवालले बिरोधको सूचना दिदै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने लगानी बन्द गर्नु पर्ने बताएका थिए । सांसद सुवालले सुचनाको सुरक्षा नहुने गरि बैदेशिक लगानी भित्राउनु नहुने बताए । यस्तै सामाजिक संजालमा नियन्त्रण हुन सक्ने विभिन्न मिडियाहरुमा आएको बिषय के हो भनेर पनि बिधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

सांसद्को प्रश्नको प्रत्युत्तरमा मन्त्रि बास्कोटाले समाजमा अनुशाशन कायम राख्न र सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न केहि नियमनको ब्यबस्था गर्नु परेको बताए ।  सूचना प्रविधि सही प्रयोग गर्न जान्नेका लगि बरदान र गलत प्रयोग गर्नेका लाग बरबादी भएको भन्दै बरबादीलाई नियन्त्रण तथा बरदानलाई सुरक्षित गर्न ऐन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।

बिधेयकमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूले वार्षिक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएका कसूरहरूको सुरु कारबाहीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।